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पश्चिम एशिया के हालात पर सर्वदलीय बैठक जारी:टीएमसी का बहिष्कार, राहुल शामिल नहीं होंगे; विदेश मंत्री सभी दलों को ब्रीफ करेंगे

ईरान-इजराइल जंग के बीच सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इस बैठक में मिडिल ईस्ट पर के हालातों और देश में गैस-तेल की उपलब्धता पर चर्चा की जाएगी। बैठक से पहले ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने बैठक में शामिल ना होने का फैसला लिया है। वहीं, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों के मिडिल ईस्ट के हालतों पर ब्रीफ करेंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और विदेश सचिव विक्रम मिसरी शामिल हैं। 24 मार्च: राज्यसभा में मोदीने कहा था- आने वाला वक्त सबसे बड़ी परीक्षा पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर मंगलवार को राज्यसभा में कहा था कि अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। 23 मार्च : लो...


भाजपा बोली- ओवैसी बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे:ओवैसी ने कहा- यहां लोगों का दम घुट रहा, हम विकल्प देंगे

पश्चिम बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी पूर्व टीएमसी नेता हुमांयु कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बुधवार को दोनों नेताओं ने जॉइंट प्रेस कांफ्रेंस करके गठबंधन का ऐलान किया। इस पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, ओवैसी लंबे समय से बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कई पार्टियां दूसरी जगहों पर सफल हुई हैं, लेकिन बंगाल में लोग किसी को जल्दी स्वीकार नहीं करते। उन्हें काम करना होगा, लड़ना होगा, फिर बंगाल उन्हें स्वीकार करेगा। इस पर ओवैसी ने कहा कि बंगाल के लोगों का यहां दम घुट रहा है। उन्हें नए विकल्प की तलाश है और हम उन्हें यह मौका देंगे। उधर तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के थिरुप्पराईथुराई में 50 से ज्यादा परिवारों ने इस बार विधानसभा चुनावों के बॉयकॉट का ऐलान किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 16 साल से वे बिना बिजली, पानी और टॉयलेट के रह रहे हैं। पांचों राज्यों में चुनाव से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे ब्लॉग से गुजर जाएं…

अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बेंगलुरु में जीरो FIR:भतीजे रोहित ने साजिश का आरोप लगाया, कहा- महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज नहीं की गई

महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के मामले में बेंगलुरु में जीरो FIR दर्ज की गई है। यह FIR उनके भतीजे और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार की शिकायत पर दर्ज हुई है। उन्होंने हादसे को आपराधिक साजिश बताया गया है। रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन, बारामती पुलिस और महाराष्ट्र CID से संपर्क किया, लेकिन कहीं भी FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने 23 मार्च को बेंगलुरु में जीरो FIR दर्ज कराई। कर्नाटक पुलिस ने केस दर्ज कर इसे महाराष्ट्र पुलिस को जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया है। रोहित ने FIR में 5 बड़े आरोप लगाए… CBI जांच में देरी पर सवाल रोहित पवार ने VSR एविएशन कंपनी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 में नया विमान खरीदने का टेंडर रद्द हो गया था। अगर नया विमान खरीदा गया होता तो यह हादसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। जांच में अब तक क्या-क्या सामने आया… दावा-अजित का प्लेन क्रैश लैंडिंग से पहले पेड़ों से ट...

I-PAC रेड में दखल, सुप्रीम कोर्ट ने ममता से पूछा:केंद्र में आपकी सरकार होती तो क्या करते; ED अफसरों के भी अपने अधिकार हैं

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में I-PAC के ऑफिस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मंगलवार को ममता बनर्जी की बंगाल सरकार से पूछा कि अगर केंद्र में आपकी सरकार होती और कोई राज्य ऐसी कार्रवाई करता तो आपका रुख क्या होता। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने पूछा कि क्या ड्यूटी पर मौजूद ED अधिकारी अपने अधिकार खो देते हैं। कोर्ट ने बताया कि ED के कुछ अधिकारियों ने निजी तौर पर भी याचिका दायर की है। राज्य की ओर से सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ED के पास अन्य कानूनी विकल्प हैं, इसलिए वह आर्टिकल 32 के तहत याचिका नहीं दे सकती। जांच करना अधिकारी का मौलिक अधिकार नहीं, सिर्फ कानूनी अधिकार है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ED अधिकारियों के मौलिक अधिकार भी हैं। सिर्फ यह न कहें कि वे अधिकारी हैं, इसलिए नागरिक नहीं हैं। उनकी याचिकाओं को भी महत्व देना होगा। कोर्ट रूम लाइव : अब पूरे मामले को समझिए 8 जनवरी को ED की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्टलेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन ही ममता ब...

I-PAC रेड में दखल, सुप्रीम कोर्ट ने ममता से पूछा:केंद्र में आपकी सरकार होती तो क्या करते; ED अफसरों के भी अपने अधिकार हैं

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में I-PAC के ऑफिस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रेड के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मंगलवार को ममता बनर्जी की बंगाल सरकार से पूछा कि अगर केंद्र में आपकी सरकार होती और कोई राज्य ऐसी कार्रवाई करता तो आपका रुख क्या होता। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने पूछा कि क्या ड्यूटी पर मौजूद ED अधिकारी अपने अधिकार खो देते हैं। कोर्ट ने बताया कि ED के कुछ अधिकारियों ने निजी तौर पर भी याचिका दायर की है। राज्य की ओर से सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि ED के पास अन्य कानूनी विकल्प हैं, इसलिए वह आर्टिकल 32 के तहत याचिका नहीं दे सकती। जांच करना अधिकारी का मौलिक अधिकार नहीं, सिर्फ कानूनी अधिकार है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ED अधिकारियों के मौलिक अधिकार भी हैं। सिर्फ यह न कहें कि वे अधिकारी हैं, इसलिए नागरिक नहीं हैं। उनकी याचिकाओं को भी महत्व देना होगा। कोर्ट रूम लाइव : अब पूरे मामले को समझिए 8 जनवरी को ED की टीम ने प्रतीक जैन के कोलकाता के गुलाउडन स्ट्रीट स्थित घर और दूसरी टीम सॉल्टलेक स्थित दफ्तर पर छापा मारा था। प्रतीक जैन ही ममता ब...

सुप्रीम कोर्ट बोला-महिला अफसर सेना में स्थायी कमीशन की हकदार:इससे इनकार करना भेदभाव था; 23 साल से केस लड़ रही थीं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने के मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी कमीशन न देना उनकी योग्यता की कमी नहीं, बल्कि व्यवस्था में मौजूद भेदभाव का नतीजा था। जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुयान और एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने कहा कि उनके काम का आकलन इस सोच के साथ किया गया कि उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा- जिन महिलाओं को पहले से परमानेंट कमीशन मिल चुका है, वह बना रहेगा। जो अधिकारी केस के दौरान नौकरी से बाहर हो गईं, उन्हें 20 साल की सेवा पूरी मानकर पेंशन दी जाएगी। बेंच ने केंद्र सरकार को आगे के लिए साफ और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने और मूल्यांकन के सभी नियम पहले से बताने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य में भेदभाव न हो। कोर्ट रूम लाइव…. सीजेआई: आज 3 मामलों में फैसला सुनाया जा रहा है- आर्मी, नेवी और एयर फोर्स पर… इसके बाद सीजेआई ने एक-एक कर तीनों सेनाओं के मामलों पर आदेश सुनाया… आर्मी मामलों पर CJI क्या ACR (परफॉर्मेंस रिपोर्ट) सही तरीके से बनी? हमने पाया है कि ACR इस सोच के साथ लिखे गए कि म...

CPI(M) का आरोप-चुनाव आयोग के दस्तावेज पर BJP की सील:पार्टी बोली- यह निष्पक्षता पर सवाल; आयोग की सफाई- यह क्लेरिकल एरर

चुनाव आयोग के एक दस्तावेज पर BJP की सील लगी मिली है। CPI (M) केरल ने इसे चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता के लिए खतरा बताया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग ने जो पत्र राजनीतिक दलों को भेजा, उसके साथ लगे एफिडेविट पर BJP की सील थी। यह सिर्फ संयोग नहीं है और इससे संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने इस पर सफाई देते हुए इसे क्लेरिकल एरर बताया है। उनका कहना है कि BJP केरल यूनिट ने 2019 की गाइडलाइन की एक कॉपी दी थी, जिस पर पहले से पार्टी का सील लगी थी। यही कॉपी गलती से दूसरी पार्टियों को भेज दी गई। CEO कार्यालय ने बताया कि जैसे ही गलती का पता चला, 21 मार्च को उस दस्तावेज को वापस ले लिया गया। इसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों और अधिकारियों को दे दी गई। तमिलनाडु में भाजपा 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सोमवार को सीटों का बंटवारा हो गया है। भाजपा 234 सीटों में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य में गठबंधन का नेतृत्व कर रही AIADMK 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पट्टाली मक्...