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तीन राज्यों की 296 सीटों पर आज वोटिंग:10 लाख पहली बार वोट डालेंगे; असम, केरलम, पुडुचेरी में सुबह 7 बजे से मतदान

- April 09, 2026

देश के तीन राज्यों की 296 सीटों पर आज वोटिंग होगी। असम, केरलम और पुडुचेरी में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तीनों राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटर पहली बार मतदान करेंगे। केरलम में 70 साल में पहली बार कोई सीएम हैट्रिक के लिए चुनाव लड़ रहा है। असम में बीजेपी हिमंता बिस्व सरमा के सहारे लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दांव खेल रही है। जबकि पुडुचेरी में कांग्रेस से निकले एन. रंगासामी पांचवी बार सत्ता में काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। असम में 126 सीट पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केरलम में 2.71 करोड़ वोटर 890 उम्मीदवारों में से अपना नेता चुनेंगे। पुडुचेरी में 20 पार्टियां के 294 कैंडीडेट अपनी किस्मत आजमाएंगे। अब तीनों राज्यों में चुनावी गणित को समझें… असम: 126 सीट पर 41 पार्टियों के 722 उम्मीदवार असम: 51 साल सत्ता में काबिज रही कांग्रेस, भाजपा की हैट्रिक लगाने की कोशिश असम में एशिया की पहली तेल रिफाइनरी केरलम: केवल पिनराई विजयन लगातार 2 बार सीएम बने केरलम के हर तीसरे परिवार का सदस्य विदेश में रहता पुडुचेरी: हर सीट पर औसतन 10 क...

'जो भक्त नहीं,वो धार्मिक परंपरा को चुनौती कैसे दे रहा':सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल- ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई क्यों हो

- April 09, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि जो लोग भगवान अयप्पा के भक्त नहीं हैं, वे केरल के सबरीमाला मंदिर की परंपराओं को कैसे चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे पर 7 सवाल तय किए हैं। इनमें से एक सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति, जो किसी धार्मिक संप्रदाय या समूह से संबंधित नहीं है, उस 'धार्मिक संप्रदाय या समूह' की किसी प्रथा को जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से चुनौती दे सकता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि सबरीमाला मामले में याचिकाकर्ता कौन थे। 'मूल याचिकाकर्ता भक्त नहीं थे। किसी भी भक्त ने इस प्रथा को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख नहीं किया। तो फिर ये रिट याचिकाकर्ता कौन हैं जो इसे चुनौती दे रहे हैं।' मेहता ने जवाब दिया कि मूल याचिकाकर्ता ‘इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन’ नामक वकीलों का एक संगठन है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, “वे भक्त नहीं हैं। लेकिन हमें यह स्पष्ट करना होगा। क्या भगवान अयप्पा का कोई भी भक्त इस परंपरा को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर कर सकता है और यदि कोई गैर-भक्त, ज...

TMC का आरोप- चुनाव आयोग ने 5 मिनट में भगाया:SIR पर आपत्ति जताने गए थे; EC ने कहा- इस बार बंगाल में चुनाव भय मुक्त होंगे

- April 08, 2026

पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) और चुनाव आयोग आमने-सामने आ गए हैं। सांसद डेरेक ओ’ब्रायन के नेतृत्व में TMC का प्रतिनिधि मंडल बुधवार सुबह दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। डेरेक ने कहा कि हमने SIR के मुद्दे पर समय मांगा था, लेकिन मीटिंग के दौरान हमारे साथ खराब व्यवहार किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ने हमें सिर्फ 5 मिनट में भगा दिया। डेरेक ओ’ब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैठक सुबह 10:02 बजे शुरू हुई और 10:07 बजे खत्म हो गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, डेरेक ओ'ब्रायन ने CEC को बोलने से रोका और धमकी दी। वह कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। उधर, विपक्षी दलों ने आज शाम इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें कांग्रेस, TMC, सपा, DMK, AAP, RJD, शिवसेना (UBT), CPI(M) और CPI के नेता शामिल हुए। चुनाव आयोग ने कहा- बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित होंगे टीएमसी के साथ बैठक खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने सुबह 10:20 बजे सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया- चुनाव आयोग की टीएमसी को दो टूक। बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित और हिंसा रहित होंगे। डेरेक ओ’ब्रायन ने...

इस साल मानसून में 6% कम बारिश का अनुमान:स्काईमेट ने कहा- MP, राजस्थान और पंजाब-हरियाणा में सामान्य से कम बारिश हो सकती है

- April 08, 2026

इस साल मानसून की बारिश सामान्य से कम रह सकती है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर ने इस साल के मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार, बारिश सामान्य से 6% कम रह सकती है। जून से सितंबर तक मानसून के 4 महीनों में देश में बारिश का सामान्य औसत 868.6 मिलीमीटर है। सामान्य से कम मानसून का मतलब है कि बारिश 90% से 95% के बीच रहेगी। एजेंसी ने 94% बारिश का अनुमान दिया है। जून में सामान्य बारिश होगी, लेकिन जुलाई से गिरावट शुरू होकर अगस्त और सितंबर में मानसून कमजोर पड़ेगा। खासकर अगस्त-सितंबर में बारिश की कमी ज्यादा रहने के संकेत हैं। मध्य और पश्चिम भारत के मुख्य क्षेत्रों में बारिश कम रहने के आसार हैं। अगस्त-सितंबर में मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सामान्य से कम बारिश की आशंका है। जुलाई से बारिश में कमी होने का अनुमान क्या होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA इसका मतलब है कि मौसम विभाग ने 1971-2020 की अवधि के आधार पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) को 87 सेमी (870 मिमी) निर्धारित किया है। अगर किसी साल की बारिश 87 सेमी से ज्यादा होती है, तो उ...

राजनाथ बोले- पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बंटेगा, भगवान ही जाने:बंगाल में नजर डाली तो बुरा नतीजा होगा; PAK बोला था- भविष्य में कोलकाता निशाने पर

- April 08, 2026

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमला करने की धमकी पर जवाब दिया। राजनाथ ने कहा कि आसिफ को इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए था। 55 साल पहले जब पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा था। तब उन्हें इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़े थे। अगर उन्होंने बंगाल पर बुरी नजर डालने की कोशिश की, तो भगवान ही जाने कि इस बार पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 4 अप्रैल को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए भारत को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन (छिपकर हमला) करता है, तो इस बार संघर्ष सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कोलकाता तक पहुंच सकता है। बंगाल चुनाव में TMC ने उठाया पाकिस्तान की धमकी वाला मुद्दा…. उमर अब्दुल्ला बोले- कोलकाता पहुंचने का ख्याब भूल जाना चाहिए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा- अभी ऑपरेशन सिंदूर को पूरा हुए एक साल भी नहीं हुआ। क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं याद दिलाने पर कि किस तरह के हालात बने थे। कोलकाता तो दूर की बात वो मुश...

सरकार बोली-सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री का फैसला गलत:जस्टिस नागरत्ना बोलीं- महिला को महीने के 3 दिन ‘अछूत’ मानें, चौथे दिन नहीं, ऐसा क्यों

- April 08, 2026

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान बेंच ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने का आदेश जारी रहे या नहीं, इस पर मंगलवार को 5 घंटे सुनवाई की। केंद्र ने शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म आयु की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने का समर्थन किया। सरकार ने कहा- 2018 में सभी वर्ग की महिलाओं को एंट्री देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। यह मामला पूरी तरह धार्मिक आस्था और संप्रदाय के अपने अधिकार से जुड़ा है। अदालतें महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश के मामले में दखल नहीं दे सकतीं। अगर कोई प्रथा गैर-वैज्ञानिक लगती है, तो उसका हल संसद या विधानसभा के पास है, न कि अदालत के पास। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस फैसले में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को “छुआछूत” (अनुच्छेद 17 का उल्लंघन) माना गया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा- इस मामले में अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत के खिलाफ अधिकार पर दलील किस तरह पेश की जाए, यह मेरी समझ से बाहर है। एक महिला होने के नाते मैं यह कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हर महीने 3 दिन तक तो महिला को अ...